मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यातील पावसाचा मोठा खंड, खरीप पिकांचे नुकसान आणि वाढती पाणीटंचाई लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे.
हा निर्णय राज्याच्या सुमारे 74 ते 75 टक्के तालुक्यांना लागू होतो.
खरीप हंगाम 2026 मध्ये ‘Trigger-1’ लागू झालेल्या 265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार विविध सवलती
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची सुविधा, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती यांचा समावेश आहे.
तसेच कृषी पंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलती देण्यात येणार असून, रोजगार हमी योजनेंतर्गत अधिक कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता यावरही सरकारकडून लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.
पुढील टप्प्यात आणखी भागांचा आढावा
पावसाची कमतरता आणि पिकांच्या नुकसानीची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारकडून पुढील टप्प्यातही परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. ‘Trigger-2’ आणि इतर निकषांनुसार आवश्यक ठिकाणी पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. सरकार केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याच्या माध्यमातून तातडीची मदत सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते.
जनप्रतिसाद एक्सप्रेस विशेष:
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांपर्यंत किती जलद पोहोचते, पीक नुकसानीचे पंचनामे किती पारदर्शकपणे होतात आणि पाणी-चारा टंचाईवर प्रशासन किती प्रभावीपणे उपाययोजना करते, याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment