कॅन्सरच्या औषधांच्या नफेखोरीचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात; ₹2,700चे औषध ₹27 हजारांच्या MRPने विक्रीवर कोर्ट संतप्त
नवी दिल्ली : कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारावरील अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (22 सप्टेंबर) तीव्र चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वैद्यकीय साहित्य व औषधांवरील अवाजवी नफेखोरीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर हा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत चर्चेत आला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर कॅन्सरवरील एका अत्यावश्यक औषधाचे उदाहरण मांडण्यात आले. संबंधित औषधाची Price to Retailer (PTR) सुमारे ₹2,700 असताना त्यावर ₹27,000 MRP असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. म्हणजेच रिटेलरला मिळणारी किंमत आणि कमाल किरकोळ किंमतीत तब्बल दहापट फरक असल्याचे सांगण्यात आले.
या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, रुग्णांकडून अशा प्रकारे मोठी रक्कम आकारली जात असेल तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे, असा सवाल उपस्थित केला. उपचारासाठी रुग्णांना घर, दागिने विकण्याची वेळ येते, अशा परिस्थितीत औषधांच्या किमतीतील एवढी मोठी तफावत गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा या सुनावणीत पुढे आला. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी औषधे सर्वसामान्यांपर्यंत परवडणाऱ्या दरात पोहोचवण्यासाठी सुधारणा करण्याची भूमिका मांडली.
दरम्यान, महाराष्ट्राचे FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यापूर्वी खासगी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय साहित्याच्या किंमतीतील मोठ्या तफावतीकडे लक्ष वेधले होते. अहवालांनुसार काही ठिकाणी ₹11 किमतीचा IV सेट ₹325 तर सुमारे ₹6 किमतीची सिरिंज ₹57 ला आकारली जात असल्याचे आढळले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रानेही संबंधित किंमतविषयक बाबींवर अहवाल मागवला आहे.
औषधांच्या किमती आणि नफ्याच्या मर्यादेबाबत दाखल याचिकेवरील पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणीत औषधांच्या किंमत नियंत्रणाबाबत काय भूमिका घेते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment