मनोज जरांगे पाटलांचा प्रभाव की पदवीधरांची नाराजी? मराठवाड्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा विजय; शिंदेसेनेच्या राजकीय भूमिकेची चर्चा!

गोकुळ दूध संघात लोकशाहीचा कौल की नियुक्त्यांचे राजकारण? १३ जागा जिंकलेल्या सतेज पाटील गटाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न?

२५ पैकी १३ जागांवर विजय; अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे १२ संचालक गैरहजर! आता चार मतदानाधिकार असलेल्या शासननियुक्त सदस्यांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी; कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रात राजकीय वाद पेटला!

कोल्हापूर | जन प्रतिसाद एक्सप्रेस

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाची संस्था असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षाला आता नवे राजकीय वळण मिळाले आहे. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत आघाडी घेतली, तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, निवडणुकीत मिळालेला हा कौल आता अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी अडचणीत आला असून, शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अध्यक्ष निवडीच्या सभेला १२ संचालकांची दांडी!

गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीसाठी २९ ऑक्टोबर रोजी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेसाठी एकूण २५ संचालकांपैकी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक होती. मात्र, सतेज पाटील यांच्या गटाचे १३ संचालक सभेला उपस्थित राहिले, तर महायुतीचे सर्व १२ संचालक गैरहजर राहिले.

परिणामी आवश्यक गणपूर्ती अर्थात कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही आणि अध्यक्ष निवडीची अधिकृत सभा तहकूब करण्यात आली.

यानंतर सतेज पाटील गटाच्या उपस्थित संचालकांनी स्वतंत्र बैठक घेत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याची घोषणा केली. मात्र, या निवडीला संघ प्रशासनाने अधिकृत मान्यता दिली नाही. त्यामुळे अध्यक्षपदाचा वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला.

आता शासनाचे चार सदस्य; मतदानाचा अधिकारही!

गोकुळमधील सत्तासंघर्ष सुरू असतानाच ४ नोव्हेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये शासनाला चार तज्ज्ञ संचालक आणि एका उपनिबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

विशेष म्हणजे, या चार तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे राहता येणार नाही.

गोकुळची वार्षिक उलाढाल सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याने या निर्णयाचा गोकुळच्या सत्तासमीकरणावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे शासनाला थेट चार मतदानाधिकार असलेले सदस्य नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे निवडणुकीत १३ जागा जिंकलेल्या सतेज पाटील यांच्या गटासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे.

निवडणुकीतील बहुमताचा अर्थ काय?

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मतदारांनी निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा एका गटाला दिल्या. म्हणजेच संचालक मंडळात त्या गटाला एका जागेचे बहुमत मिळाले. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या १४ सदस्यांच्या उपस्थितीचा नियम आडवा आला.

आता शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास निवडणुकीतून आलेल्या संचालकांच्या संख्याबळाबरोबरच नियुक्त सदस्यांचाही निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असेल.

यामुळे सहकारी संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रिया, मतदारांचा कौल आणि शासनाच्या हस्तक्षेपाची मर्यादा यावर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

सतेज पाटील यांचा सरकारच्या निर्णयाला विरोध

राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकांनी दिलेल्या जनादेशाचा आदर न करता सरकारला आपल्या इच्छेनुसार निर्णय घ्यायचे असतील, तर निवडणुका घेण्याचा उपयोग काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर शासननियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांमधील सत्तेची गणिते बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली आहे.

१० नोव्हेंबरला पुन्हा अध्यक्ष निवडीची बैठक

गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा वाद आता न्यायालयीन प्रक्रियेतही गेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने १० नोव्हेंबर रोजी नव्याने बैठक घेण्याचे निर्देश दिले असून सर्व २५ संचालकांना नोटिसा देण्यास सांगितले आहे.

त्यामुळे १० नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. त्याचवेळी शासननियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया कधी पूर्ण होते आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार प्रत्यक्षात कधी मिळतो, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लोकशाहीचा कौल की नियुक्त्यांचे गणित?

गोकुळ दूध संघ हा केवळ दूध संकलन आणि विक्री करणारा संघ नाही, तर कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. लाखो दूध उत्पादक शेतकरी आणि हजारो प्राथमिक दूध संस्थांचे हित या संघाशी जोडलेले आहे.

त्यामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष हा केवळ दोन राजकीय गटांमधील वाद राहिलेला नाही. तो सहकार क्षेत्रातील लोकशाही, निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि शासनाच्या अधिकारांशी संबंधित महत्त्वाचा विषय बनला आहे.

निवडणुकीत मिळालेला कौल महत्त्वाचा की निवडणुकीनंतर नियुक्त्यांच्या माध्यमातून बदलणारे सत्तेचे गणित महत्त्वाचे, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका घेणे नव्हे, तर निवडणुकीतून व्यक्त झालेल्या जनमताचा सन्मान करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. गोकुळमधील पुढील घडामोडी सहकार क्षेत्रासाठी नवा पायंडा पाडणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जन प्रतिसाद एक्सप्रेस | विशेष राजकीय वृत्तविश्लेषण