‘नो UPI डे’ला कोल्हापुरात व्यापारी एकवटले
₹२ हजारांवरील UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित MDR शुल्काचा निषेध; १५ ऑक्टोबरपूर्वी निर्णय मागे घेण्याची मागणी
कोल्हापूर | प्रतिनिधी
₹२ हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित Merchant Discount Rate (MDR) शुल्काच्या विरोधात कोल्हापुरातील व्यापाऱ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी ‘नो UPI डे’ आंदोलन केले. अनेक व्यापाऱ्यांनी दुकानांवरील QR कोड बाजूला ठेवत ग्राहकांकडून रोखीने व्यवहार स्वीकारले.
महाद्वार रोड परिसरात व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शने करत प्रस्तावित शुल्काचा पुनर्विचार करून निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली.
महाद्वार रोडवर व्यापाऱ्यांचे आंदोलन
बिनखांबी गणेश मंदिरापासून महाद्वार रोडमार्गे पापाची तिकटीपर्यंत व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला. काही दुकानांवर ‘No UPI Day’, ‘No UPI, Only Cash’ असे फलक लावण्यात आले. महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी शांततामय मार्गाने आंदोलन करत व्यापाऱ्यांनी आपला विरोध नोंदविला.
प्रस्तावित शुल्कामुळे व्यापाऱ्यांची चिंता
व्यापारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, ₹२ हजारांपेक्षा जास्त व्यापारी-ग्राहक UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. या शुल्कामुळे कमी नफ्यावर व्यवसाय करणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, अशी व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे. प्रस्तावित शुल्काची कमाल मर्यादा ₹३०० असल्याचे वृत्त आहे.
कोल्हापुरात मात्र संमिश्र प्रतिसाद
‘नो UPI डे’ला कोल्हापुरात सर्व व्यापाऱ्यांचा एकसारखा प्रतिसाद मिळाला नाही. काही व्यापाऱ्यांनी QR कोड हटवून रोख व्यवहार स्वीकारले, तर काही लहान दुकानदारांनी ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून UPI स्वीकारणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे आंदोलनाला शहरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाल्याचे वृत्त आहे.
१५ ऑक्टोबरकडे व्यापाऱ्यांचे लक्ष
प्रस्तावित MDR शुल्काचा निर्णय मागे घेतला नाही तर १५ ऑक्टोबरनंतर UPI व्यवहार न स्वीकारण्याचा इशारा काही व्यापारी संघटनांनी दिला आहे. दरम्यान, काही राष्ट्रीय व्यापारी संघटनांनी केंद्र सरकारशी चर्चा केल्यानंतर २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनातून माघार घेतली होती. त्यामुळे देशभरातील व्यापारी संघटनांमध्ये या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या भूमिका असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
ग्राहकांमध्ये संभ्रम टाळणे आवश्यक
दरम्यान, ‘नो UPI डे’ म्हणजे देशातील UPI सेवा बंद होणे असा अर्थ नाही. हा व्यापाऱ्यांनी प्रस्तावित शुल्काच्या निषेधार्थ केलेला आंदोलनात्मक निर्णय होता. त्यामुळे ग्राहकांचे UPI व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या बंद करण्यात आले नव्हते.
Post a Comment