मनोज जरांगे पाटलांचा प्रभाव की पदवीधरांची नाराजी? मराठवाड्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा विजय; शिंदेसेनेच्या राजकीय भूमिकेची चर्चा!

ऊसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये दर द्या; अन्यथा उसाच्या कांडीला हात लावू देणार नाही! राजू शेट्टींचा सरकार आणि साखर कारखानदारांना इशारा

जयसिंगपूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊसदराच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 

चालू गळीत हंगामात उसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये दर मिळावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी जयसिंगपूर येथे आयोजित संघटनेच्या २५ व्या रौप्य महोत्सवी ऊस परिषदेत केली. मागणी मान्य न झाल्यास ऊसतोड रोखण्यासह आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांना ५,५०० रुपये कसे मिळणार?

राजू शेट्टी यांनी मांडलेल्या मागणीनुसार, साखर कारखानदारांनी प्रतिटन ५,००० रुपये द्यावेत, तर केंद्र सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना एकूण ५,५०० रुपये मिळावेत, अशी संघटनेची भूमिका आहे.

यामध्ये हंगामाच्या पहिल्या महिन्यात प्रतिटन ४,५०० रुपये पहिला हप्ता, त्यानंतर ५०० रुपये दुसऱ्या टप्प्यात आणि केंद्र सरकारकडून ५०० रुपये अनुदान, अशी रक्कम देण्याची मागणीही मांडण्यात आली आहे.

१५ नोव्हेंबरपर्यंत ऊसतोड करू नका, शेट्टींचे आवाहन

ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याच्या वेळेवरूनही शेतकरी संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. ऊस लवकर तोडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, अशी भूमिका राजू शेट्टी यांनी मांडली आहे. त्यामुळे १५ नोव्हेंबरपर्यंत ऊसतोड करू नये, असे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे.

सरकारने आणि साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये आंदोलन करण्याचा इशाराही परिषदेत देण्यात आला. १३ ऑक्टोबरपासून महामार्ग रोखण्यासह आंदोलनाची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

साखर आणि इथेनॉलच्या दरवाढीचीही मागणी

ऊसदराचा प्रश्न केवळ कारखानदारांपुरता मर्यादित नसून साखर उद्योगाच्या आर्थिक धोरणांशीही संबंधित असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. साखरेला प्रतिकिलो ५० रुपये हमीभाव मिळावा, तसेच इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा, अशा मागण्याही राजू शेट्टी यांनी मांडल्या आहेत.

साखर आणि इथेनॉलच्या विक्रीतून कारखान्यांना मिळणारे उत्पन्न, उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांना दिला जाणारा ऊसदर यांचा विचार करून केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी संघटनेची भूमिका आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक आव्हाने

खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर साहित्याच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ऊसाला योग्य दर मिळावा आणि शेती परवडणारी व्हावी, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे.

दुसरीकडे, ऊसदर निश्चित करताना साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित, साखरेचे बाजारभाव, उत्पादन खर्च आणि केंद्र सरकारचे धोरण यांचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या मागण्यांवर सरकार आणि कारखानदार काय भूमिका घेतात, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

१२ ऑक्टोबरच्या चर्चेकडे लक्ष; १३ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाबाबत उत्सुकता

केंद्र सरकारसोबत १२ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या चर्चेत ऊसदराच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय झाला नाही, तर १३ ऑक्टोबरपासून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला होता. त्यामुळे चर्चेचा निष्कर्ष आणि त्यानंतर संघटना प्रत्यक्ष कोणती भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५,५०० रुपये मिळण्याची मागणी, गळीत हंगामाच्या वेळेवरील आक्षेप आणि साखर-इथेनॉल दरवाढीचा मुद्दा यामुळे यंदाचा ऊस हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच वातावरण तापले आहे. आता सरकार, साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेतून तोडगा निघतो का, याकडे सांगली, कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

जन प्रतिसाद एक्सप्रेस | शेतकरी हितासाठी, जनतेच्या प्रश्नांसाठी