मनोज जरांगे पाटलांचा प्रभाव की पदवीधरांची नाराजी? मराठवाड्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा विजय; शिंदेसेनेच्या राजकीय भूमिकेची चर्चा!

 

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा न्यायालयांना बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमक्या! राज्यभर खळबळ; न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

मुंबई | २ नोव्हेंबर २०२६

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा व सत्र न्यायालयांना एकाच दिवशी ई-मेलद्वारे बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमक्या मिळाल्याने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. ठाणे, पुणे, सातारा, सोलापूर, बीड, सांगली, हिंगोली, परभणी, रत्नागिरी, अहिल्यानगर आणि अमरावती यांसह विविध जिल्ह्यांतील न्यायालयांना धमकीचे ई-मेल प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे न्यायालयीन इमारतींच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

धमकीचे ई-मेल मिळताच न्यायालये रिकामी

धमकीचे ई-मेल प्राप्त झाल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित न्यायालयीन इमारतींमधील न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी आणि नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. काही ठिकाणी न्यायालयीन कामकाज थांबवण्यात आले. बॉम्ब शोधक व नाशक पथक, श्वान पथक आणि स्थानिक पोलिसांकडून न्यायालय परिसराची कसून तपासणी करण्यात आली.

एकाच दिवशी अनेक जिल्ह्यांना धमकी; तपास यंत्रणा सतर्क

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील न्यायालयांना एकाच दिवशी धमकीचे ई-मेल मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. हे ई-मेल कोठून पाठवण्यात आले? त्यामागे कोणाचा हात आहे? या धमक्यांमागे एकच व्यक्ती आहे की संघटित टोळी? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सायबर पोलिसांनी ई-मेलचा स्रोत, आयपी अॅड्रेस आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. धमकी खरी आहे की खोटी, हे तपासातून स्पष्ट होणार असले तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही जोखीम घेता कामा नये.

न्यायालयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

न्यायालय हा लोकशाही आणि संविधानिक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. न्यायासाठी न्यायालयात येणारे सामान्य नागरिक, पक्षकार, आरोपी, साक्षीदार, वकील, न्यायाधीश आणि न्यायालयीन कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.

न्याय मिळवून देणाऱ्या न्यायालयांनाच अशा धमक्या मिळत असतील, तर न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होत आहे.

महालक्ष्मी आधार फाउंडेशनची प्रशासनाकडे मागणी

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महालक्ष्मी आधार फाउंडेशनने न्यायालयांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली आहे.

फाउंडेशनच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. धमकीचे ई-मेल पाठवणाऱ्यांचा तातडीने शोध घेऊन सायबर तपास करावा.

२. संबंधित सर्व न्यायालयीन इमारतींची काटेकोर तपासणी करावी.

३. न्यायालयांच्या प्रवेशद्वारांवर आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा बसवाव्यात.

४. न्यायाधीश, वकील, पक्षकार आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था करावी.

५. धमकी देणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी.

६. आवश्यक सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच न्यायालयीन कामकाज सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा.

न्यायव्यवस्थेची सुरक्षा म्हणजे लोकशाहीची सुरक्षा!

महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, पोलीस प्रशासन आणि न्यायालयीन यंत्रणेने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी कायमस्वरूपी सुरक्षा उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

न्यायालये सुरक्षित असतील तरच सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ राहील. न्यायालयांचा सन्मान, न्यायव्यवस्थेची सुरक्षा आणि प्रत्येक नागरिकाच्या जीविताचे संरक्षण याला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका महालक्ष्मी आधार फाउंडेशनने मांडली आहे.

जन प्रतिसाद एक्सप्रेस महाराष्ट्रातील जनतेचा बुलंद आवाज!