Top News

महाराष्ट्रातील वाहनधारकांना मोठा दिलासा! थकीत ई-चलनावर मिळणार २० टक्क्यांपर्यंत सवलत; राज्य सरकारची 'अभय योजना-२०२६' मंजूर!


महाराष्ट्रातील वाहनधारकांना मोठा दिलासा! थकीत ई-चलनावर मिळणार २० टक्क्यांपर्यंत सवलत; राज्य सरकारची 'अभय योजना-२०२६' मंजूर!

जन प्रतिसाद एक्सप्रेस | मुंबई
महाराष्ट्रातील दुचाकी आणि चारचाकी वाहनधारकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे वाहनांवर जमा झालेल्या थकीत ई-चलनाच्या दंडावर आता २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६' राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही योजना तीन टप्प्यांत राबविण्यात येणार असून, वाहनधारकांना थकीत दंडाचा निपटारा करण्याची संधी मिळणार आहे.
काय आहे अभय योजना?
राज्यात ३० जानेवारी २०१९ पासून 'वन स्टेट, वन चलान' ही प्रणाली सुरू करण्यात आली. या प्रणालीद्वारे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांना ई-चलन पाठवून दंड आकारला जातो. मात्र, अनेक वाहनधारकांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे दंड भरलेला नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी जमा झाली आहे.
दंडाची रक्कम वाढत गेल्याने अनेक वाहनधारकांकडून चलन भरण्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. त्यामुळे थकीत दंडाची वसुली व्हावी आणि नागरिकांनाही आर्थिक दिलासा मिळावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने ही एकवेळची सवलत योजना आणली आहे.
तीन टप्प्यांत मिळणार सवलत
पहिला टप्पा : २१ जानेवारी ते ३१ ऑक्टोबर २०२६
या कालावधीत बजावण्यात आलेल्या आणि वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोडपात्र ई-चलनांच्या दंडावर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.
दुसरा टप्पा : १ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुढील चलने
१ नोव्हेंबर २०२६ पासून बजावण्यात येणाऱ्या नवीन चलनांची दंडाची रक्कम वाहनधारकाने चलन बजावल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत भरल्यास २० टक्के सवलत मिळणार आहे. 'अर्ली बर्ड स्कीम' अर्थात मुदतीपूर्वी दंड भरणाऱ्यांसाठी ही सुविधा एक वर्षासाठी लागू राहणार आहे.
तिसरा टप्पा : न्यायालयात प्रलंबित असलेली चलने
३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ या कालावधीत बजावण्यात आलेली आणि वसुलीसाठी न्यायालयात दाखल असलेल्या तडजोडपात्र चलनांच्या थकीत दंडावरही २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. या सवलतीसाठी ३० दिवसांची मुदत असणार आहे.
किती होणार आर्थिक फायदा?
समजा एखाद्या वाहनधारकाकडे पात्र थकीत चलनांचा एकूण दंड १० हजार रुपये आहे. त्याला २० टक्के सवलत लागू झाल्यास २ हजार रुपयांची बचत होऊ शकते. म्हणजेच त्याला ८ हजार रुपये भरून थकीत दंडाचा निपटारा करता येईल. मात्र, प्रत्यक्ष सवलत पात्र चलन आणि शासनाच्या नियमावलीनुसार निश्चित होईल.
मुदत संपल्यानंतर कठोर कारवाईचा इशारा
सरकारने दिलेल्या सवलतीच्या कालावधीतही वाहनधारकांनी दंड भरला नाही, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मधील नियम २१ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार वारंवार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांचा परवाना निलंबित करणे, वाहनांचे व्यवहार रोखणे तसेच वाहन जप्त करण्यासारखी कारवाई केली जाऊ शकते.
वाहनधारकांनी काय करावे?
वाहनधारकांनी आपल्या वाहनावर किती ई-चलन प्रलंबित आहेत, याची तपासणी करावी. कोणती चलने अभय योजनेसाठी पात्र आहेत, याची माहिती अधिकृत नियमावलीनुसार घ्यावी. दंड भरण्यापूर्वी सवलतीची पात्रता आणि लागू असलेली अंतिम मुदत तपासणे आवश्यक आहे.
वाहनधारकांसाठी संधी, प्रशासनासाठी महसूलवाढ!
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ई-चलनांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. एकीकडे वाहनधारकांना दंडाच्या रकमेत आर्थिक सवलत मिळणार आहे, तर दुसरीकडे शासनाच्या महसुलातही वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
मात्र, ही योजना वाहतूक नियम मोडण्याची मुभा नसून प्रलंबित दंडाचा निपटारा करण्यासाठी दिलेली विशेष संधी आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी या संधीचा लाभ घेऊन वाहतूक नियमांचे पालन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाचे : योजनेच्या तीनही टप्प्यांची सविस्तर अंमलबजावणी, पात्र चलनांची वर्गवारी आणि अधिकृत भरणा प्रक्रिया शासनाच्या अधिसूचनेनुसार लागू राहील.

Post a Comment

Previous Post Next Post