कुंभमेळा रद्द करा, ३५ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना द्या! रविकांत तुपकरांचा राज्य सरकारला थेट इशारा
शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, हेक्टरी एक लाख रुपये मदत आणि चारा थेट शेतकऱ्यांच्या दावणीला देण्याची मागणी; नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
पुणे : राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणामुळे आर्थिक संकटात सापडला असताना सरकार मात्र मोठ्या प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत असल्याचा आरोप करत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणारा आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा रद्द करावा किंवा चार ते पाच वर्षे पुढे ढकलावा आणि त्यासाठी प्रस्तावित असलेला सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावा, अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली आहे.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना तुपकर यांनी सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यातील अनेक भागांमध्ये पिकांचे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना शेतीचा खर्चही वसूल करणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत मिळत नसल्याची टीका त्यांनी केली.
सरसकट कर्जमाफी करा; सिबिलची अट रद्द करा!
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना जाचक अटी लावू नयेत. राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्यावी, तसेच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.
पीककर्ज मिळवताना सिबिल (CIBIL) स्कोअरची अट शेतकऱ्यांसाठी मोठा अडथळा ठरत असल्याचे सांगत ही अट रद्द करण्यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा करावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्या!
शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च आणि पिकांचे नुकसान लक्षात घेता सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची मदत अपुरी असल्याची टीका करत या रकमेत शेतकऱ्यांचा संसार कसा चालणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
भूमिहीन शेतकरी आणि शेतमजुरांनाही आर्थिक मदतीच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
चारा छावण्या नकोत, चारा थेट दावणीला द्या!
दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. चारा छावण्यांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरव्यवहारावर आक्षेप घेत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या दावणीला थेट चारा पोहोचवावा किंवा चाऱ्यासाठी आर्थिक मदत थेट खात्यात जमा करावी, अशी भूमिका मांडली.
वेळेत चारा उपलब्ध न झाल्यास शेतकऱ्यांना आपली जनावरे विकण्याची वेळ येऊ शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीवर कारवाईची मागणी
ग्रामीण भागात खासगी फायनान्स कंपन्या आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून कर्जवसुलीसाठी शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना कथित त्रास दिला जात असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. अशा संस्थांच्या मनमानी वसुलीवर सरकारने कठोर कारवाई करावी. दुष्काळी परिस्थितीत बँका आणि खासगी वित्तसंस्थांनी कर्जवसुली थांबवावी तसेच व्याजमाफीचा विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर नोव्हेंबर महिन्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.
कुंभमेळ्यासाठी होणारा खर्च, मोठे विकास प्रकल्प आणि लोकप्रतिनिधींच्या निधीतील खर्च यांचा पुनर्विचार करून दुष्काळ निवारणाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
एकीकडे धार्मिक आणि विकासकामांसाठी हजारो कोटींच्या खर्चाचे नियोजन सुरू असताना दुसरीकडे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वप्रथम अन्नदाता शेतकऱ्याला वाचवावे, हीच आमची भूमिका असल्याचे तुपकर यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे कुंभमेळ्याच्या खर्चावरून आणि शेतकरी मदतीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
Post a Comment