झुरळ जनता पार्टी (CJP)ला अमेरिकेतून फंडिंग? मेरी मिल्बेन यांचा आरोप; अभिजीत दीपके वादाचा भोवऱ्यात
नवी दिल्ली :
झुरळ जनता पार्टीला (CJP) अमेरिकेतील देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याचा आरोप अमेरिकन गायिका मेरी मिल्बेन यांनी केला आहे.
या आरोपामुळे देशातील राजकीय वर्तुळात नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये परदेशी नागरिकांनी हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र, अमेरिकेतून निधी मिळत असल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
मेरी मिल्बेन यांचा नेमका आरोप काय?
अमेरिकन गायिका मेरी मिल्बेन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत CJP आणि तिचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला विरोध करणाऱ्या अमेरिकेतील काही देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याचा दावा केला. या निधीचा वापर भारतातील शासनव्यवस्थेत अडथळे निर्माण करणाऱ्या घटकांना पाठबळ देण्यासाठी होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मिल्बेन यांनी भारतातील तरुणांना CJP च्या कथित विघातक भूमिकेविरोधात शांततेच्या मार्गाने आवाज उठवण्याचे आवाहन केले. त्यांची ही भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थनाशी संबंधित असल्याचेही त्यांच्या वक्तव्यांतून दिसून आले. मात्र, त्यांनी कथित देणगीदारांची नावे, निधीची रक्कम किंवा आर्थिक व्यवहारांचे ठोस पुरावे सार्वजनिक केल्याचे वृत्तांतांतून स्पष्ट होत नाही.
CJP च्या आर्थिक स्रोतांवरून सुरू झालेला वाद आता परदेशी हस्तक्षेप, राजकीय आंदोलने आणि लोकशाहीतील विरोधाच्या अधिकारापर्यंत पोहोचला आहे.
CJP च्या निधीबाबत यापूर्वी काय सांगण्यात आले?
यापूर्वी १० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, अभिजीत दीपके यांनी CJP च्या आंदोलनांसाठी स्वतःच्या आणि मित्रांच्या मदतीने निधी गोळा केला जात असल्याचे सांगितले होते. संस्थेची नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून, नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर ऑनलाइन क्राउडफंडिंगच्या माध्यमातून निधी गोळा करण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मोठ्या उद्योगपतींकडून आर्थिक मदत मिळालेली नसल्याचा दावाही दीपके यांनी केला होता. त्यामुळे त्यांच्या या पूर्वीच्या स्पष्टीकरणाची आणि आता मेरी मिल्बेन यांनी केलेल्या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वाद
CJP कडून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत आणि मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांविरोधात आंदोलन केले जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलनामुळेही राजकीय वातावरण तापले आहे. निवडणूक आयोगाने पक्षपातीपणाचे आरोप नाकारले आहेत, तर भाजपने विरोधकांकडून निवडणूक प्रक्रियेवर चुकीच्या पद्धतीने प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याची भूमिका घेतली आहे.
१४ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात आंदोलनादरम्यान बॅरिकेड ओलांडल्याप्रकरणी CJP चे नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्यासह काही जणांवर पोलिसांनी कारवाई केली. या घडामोडींमुळे CJP च्या आंदोलनाकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
परदेशी निधीबाबत कायदेशीर बाजू
भारतामध्ये परदेशी योगदान स्वीकारण्याबाबत परकीय योगदान नियमन कायदा अर्थात FCRA अंतर्गत नियम लागू होतात. संबंधित संस्थेची कायदेशीर स्थिती, निधीचा स्रोत, आवश्यक नोंदणी किंवा पूर्वपरवानगी आणि निधीचा वापर यांची तपासणी महत्त्वाची असते. मात्र, केवळ आरोपांवरून एखाद्या संस्थेने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
निष्कर्ष : CJP ला अमेरिकेतून निधी मिळतो का, मिळत असल्यास किती आणि कोणत्या माध्यमातून मिळतो, याबाबत अधिकृत आर्थिक नोंदी किंवा तपासातून स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. सध्या मेरी मिल्बेन यांचा आरोप आणि अभिजीत दीपके यांचे प्रत्युत्तर या दोन भूमिका समोर आहेत. आरोप सिद्ध झाल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याने या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिकृत पडताळणीनंतरच स्पष्ट होईल.
Post a Comment