सांगली महापालिकेत १.३९ कोटींच्या नुकसानभरपाईवरून खळबळ!
माजी नगरसेवकांच्या नावे असलेल्या प्रकरणात महापालिकेची फसवणूक झाल्याचा आरोप; आयुक्तांना चौकशीचे आदेश
सांगली | जनप्रतिसाद
सांगली महापालिकेच्या मालमत्ता व नुकसानभरपाईच्या व्यवहारावरून महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. एका माजी नगरसेवकाच्या मुलासह संबंधित व्यक्तींनी महापालिकेची १ कोटी ३९ लाख ३२ हजार ६०० रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकरणाची माहिती दिली. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी महापालिका आयुक्तांना चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता संबंधित कागदपत्रे, महासभेचे ठराव आणि नुकसानभरपाईचा संपूर्ण व्यवहार तपासला जाणार आहे.
नेमका आरोप काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, कुपवाड परिसरातील एका डीपी रस्ता व खुल्या जागेशी संबंधित हा प्रकार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संबंधित जागेबाबत २००६ मध्ये नोंदणीकृत वटमुखत्यारपत्राच्या आधारे महापालिकेने काही रस्त्यांची कब्जेपट्टी घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यानंतर याच जागेसाठी २०११ मध्ये नोटरी वटमुखत्यारपत्राच्या आधारे नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करण्यात आल्याचा आरोप आहे. पुढे २०१५ मध्ये महासभेच्या ठरावाद्वारे १ कोटी ३९ लाख ३२ हजार ६०० रुपये नुकसानभरपाई तसेच टीडीआर देण्यात आल्याचे महापौरांनी सांगितले.
कागदपत्रांची तपासणी होणार
या प्रकरणात महापालिकेची फसवणूक झाली असल्याचा आरोप करत संबंधित सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेऊन त्यांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विशेषतः वटमुखत्यारपत्र, महासभेचे ठराव, नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव, टीडीआर आणि संबंधित जागेच्या मालकी हक्काची कागदपत्रे तपासल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
फौजदारी कारवाईची मागणी
महापालिकेच्या निधीचे नुकसान झाल्याचा आरोप गंभीर असल्याने संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या हे आरोप असून त्यांची अधिकृत चौकशी व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे संबंधितांवरील आरोप न्यायालयीन किंवा तपासातील निष्कर्ष म्हणून मांडता येणार नाहीत.
महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
आयुक्तांकडून होणाऱ्या चौकशीत नेमकी कागदपत्रे काय सांगतात, नुकसानभरपाई देताना कोणत्या नियमांचा आधार घेण्यात आला आणि महापालिकेच्या आर्थिक हिताला प्रत्यक्ष नुकसान झाले का, याबाबत स्पष्टता अपेक्षित आहे.
चौकशीअंती दोष आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होणार का, तसेच महापालिकेची रक्कम किंवा टीडीआर परत मिळवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार, याकडे आता सांगलीकरांचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment