मनोज जरांगे पाटलांचा प्रभाव की पदवीधरांची नाराजी? मराठवाड्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा विजय; शिंदेसेनेच्या राजकीय भूमिकेची चर्चा!

वयाची ३३ वर्षे उलटूनही लग्न न झालेल्या तरुणांना पेन्शन द्या! आमदार सुरेश धस यांच्या वक्तव्याची चर्चा

अविवाहित तरुणांच्या समस्येकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केल्याचा दावा; वक्तव्याचा अधिकृत संदर्भ समोर येणे आवश्यक

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात वयाची ३३ वर्षे उलटूनही विवाह न झालेल्या तरुणांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. अशा तरुणांना सरकारने पेन्शन सुरू करावी, असे वक्तव्य भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी केल्याची माहिती समोर आली आहे. या वक्तव्यामुळे अविवाहित तरुणांच्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

अविवाहित तरुणांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची मागणी

आजच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत अनेक तरुणांचे वय वाढत असतानाही त्यांचे विवाह होत नसल्याचे चित्र काही ठिकाणी दिसून येते. वाढता विवाहखर्च, मुलांच्या रोजगाराचा प्रश्न, आर्थिक परिस्थिती, शेतीतील अनिश्चितता आणि योग्य जोडीदार मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी यांसारख्या विविध कारणांमुळे विवाहाला विलंब होत असल्याचे अनेकदा सांगितले जाते.

विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुणांना स्थिर रोजगार, शेतीचे उत्पन्न आणि आर्थिक स्वावलंबन यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे वय वाढूनही लग्न न झालेल्या तरुणांच्या प्रश्नावर सामाजिक पातळीवर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जाते.

पेन्शनचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात येणार का?

वयाची ३३ वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि विवाह न झालेल्या तरुणांना आर्थिक मदत किंवा पेन्शन देण्याची मागणी प्रत्यक्ष सरकारी योजनेत रूपांतरित होणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अशा कोणत्याही योजनेसाठी सरकारचा अधिकृत निर्णय, पात्रतेचे निकष, आर्थिक तरतूद आणि लाभार्थ्यांची निवड याबाबत स्पष्टता आवश्यक असेल.

मात्र, आमदार सुरेश धस यांच्या कथित वक्तव्याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा, शासन निर्णय किंवा योजनेचे तपशील उपलब्ध असल्याची पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे ही मागणी प्रत्यक्षात मंजूर झाली आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

तरुणांच्या समस्यांवर ठोस उपायांची अपेक्षा

विवाह न झालेल्या तरुणांच्या प्रश्नाकडे केवळ वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक समस्या म्हणून न पाहता रोजगार, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक परिस्थितीच्या दृष्टीनेही पाहण्याची गरज आहे. सरकारने अशा तरुणांच्या अडचणींचा अभ्यास करून रोजगाराच्या संधी, कौशल्यविकास आणि गरजेनुसार सामाजिक सहाय्य यांसारख्या उपायांचा विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाऊ शकते.

आता आमदार सुरेश धस यांच्या वक्तव्याचा नेमका संदर्भ काय आहे आणि सरकार या विषयावर कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

जन प्रतिसाद एक्सप्रेस | जनहितासाठी निर्भीड पत्रकारिता