सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सरकारी शाळेत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य; विजय थलपतींच्या धोरणाची चर्चा!
तामिळनाडूमध्ये सरकारी नोकऱ्यांसाठी नेमका काय नियम? १०० टक्के नोकऱ्या सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांनाच मिळणार का?
चेन्नई | विशेष वृत्त
सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये प्राधान्य मिळावे, या विषयावर तामिळनाडूच्या राजकारणात चर्चा सुरू आहे. अभिनेता ते राजकारणी असा प्रवास करणारे आणि तामिळगा वेत्री कळघम (TVK) पक्षाचे नेते विजय थलपती यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे या विषयाकडे विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. मात्र, सरकारी शाळेत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनाच सरकारी नोकरी मिळणार, असा सर्वसमावेशक नियम विजय यांनी केला आहे, असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही.
नेमका निर्णय काय आहे?
विजय यांच्या पक्षाने २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिक्षण आणि रोजगारासंदर्भात विविध आश्वासने दिली होती. त्यामध्ये सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन, सरकारी नोकरभरतीतील पारदर्शकता आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यावर भर देण्यात आला होता.
पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव तसेच सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त पदे ठरावीक कालावधीत भरण्यासाठी भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन नमूद आहे.
तामिळ माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी २० टक्के प्राधान्य
तामिळनाडूमध्ये तामिळ माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची तरतूद यापूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. २०१० मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार, थेट भरतीतील २० टक्के पदांसाठी पात्र तामिळ माध्यमाच्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये या कायद्यातील दुरुस्तीला राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. या तरतुदीनुसार, संबंधित पदासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक पात्रतेपर्यंत संपूर्ण शिक्षण तामिळ माध्यमातून घेतल्याचा पुरावा उमेदवाराला द्यावा लागतो. केवळ परीक्षा तामिळ भाषेत दिल्याने या प्राधान्याचा लाभ मिळत नाही.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही तरतूद केवळ सरकारी शाळांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नाही; तिचा मुख्य आधार तामिळ माध्यमातून घेतलेले शिक्षण हा आहे. त्यामुळे सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणारे प्रस्तावित प्राधान्य आणि तामिळ माध्यमाच्या उमेदवारांसाठी असलेली २० टक्के प्राधान्याची तरतूद या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे काय?
सरकारी नोकरीसाठी पात्रता, स्पर्धा परीक्षा, गुणवत्ता आणि संबंधित आरक्षणाचे नियम महत्त्वाचे असतात. सरकारी शाळेत शिक्षण घेतले नाही म्हणून एखाद्या उमेदवाराला सर्व सरकारी नोकऱ्यांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे, असा सार्वत्रिक नियम उपलब्ध वृत्तांतून सिद्ध होत नाही.
सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना विशेष संधी देण्यामागे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलांना उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्यास मदत करणे आणि शैक्षणिक विषमता कमी करणे, अशी भूमिका असू शकते. दुसरीकडे, खासगी शाळांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनाही स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होण्याची समान संधी मिळावी, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.
निर्णयावर कोणते प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात?
सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना काही प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. अशा प्राधान्याची व्याप्ती किती असेल? ते केवळ उच्च शिक्षणासाठी असेल की सरकारी नोकऱ्यांसाठीही लागू होईल? खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या संधींवर त्याचा काय परिणाम होईल? तसेच कोणत्याही आरक्षण किंवा प्राधान्य योजनेची अंमलबजावणी करताना घटनात्मक समानता आणि विद्यमान भरती नियमांचे पालन कसे केले जाईल?
या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित शासन निर्णय, अधिकृत अधिसूचना आणि कायद्याच्या अचूक तरतुदींवर अवलंबून असतील.
निष्कर्ष
सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये प्राधान्य देण्याचा मुद्दा सामाजिक समता, गुणवत्ताधारित निवड आणि रोजगारातील समान संधी या तिन्ही दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मात्र, विजय थलपती यांनी सरकारी शाळेत शिकलेल्यांनाच सरकारी नोकरी मिळेल, असा नियम केला असल्याचा दावा करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे.
सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना संधी देणे आणि इतर विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे या विषयावर अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अधिकृत शासन निर्णय आणि लागू कायद्यांचा आधार घेणे गरजेचे आहे.
जन प्रतिसाद एक्सप्रेस — स्वतंत्र, तथ्याधारित आणि जनहिताची पत्रकारिता.
Post a Comment