मनोज जरांगे पाटलांचा प्रभाव की पदवीधरांची नाराजी? मराठवाड्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा विजय; शिंदेसेनेच्या राजकीय भूमिकेची चर्चा!

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर; कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीलाही ब्रेक!

जिल्ह्यातील एक हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांवर परिणाम; प्रारूप मतदार यादीवरील हरकतींच्या निकालाची प्रतीक्षा वाढली

कोल्हापूर | जन प्रतिसाद एक्सप्रेस

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (केडीसीसी बँक) निवडणूक प्रक्रियेलाही ब्रेक लागला आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमध्ये मदतकार्याला प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाला प्राधान्य

राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर विविध अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा, शेतीसंबंधित मदत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि इतर दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

या पार्श्वभूमीवर महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण यांसारख्या विभागांवर अतिरिक्त जबाबदारी आली आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सुरू राहिल्यास शासकीय अधिकारी व कर्मचारी निवडणूक कामात गुंतून पडू शकतात. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केडीसीसी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेला खीळ

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी यापूर्वीच कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर विविध हरकती दाखल झाल्या होत्या. या हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. गुरुवार, २९ ऑक्टोबरपर्यंत हरकतींवरील निकाल अपेक्षित होता.

मात्र, शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे या प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. मतदार यादीवरील हरकतींचे निकाल आणि त्यानंतरच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत आता पुढील प्रशासकीय निर्देशांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या इच्छुक उमेदवारांसह विविध राजकीय गटांचेही या घडामोडीकडे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना विराम

कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकारी बँका, दूध संस्था, साखर कारखाने, पतसंस्था आणि इतर सहकारी संस्थांना आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान आहे. या संस्थांच्या निवडणुकांमधून जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील नेतृत्व आणि राजकीय समीकरणे ठरत असतात.

अलीकडेच गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. विविध राजकीय गटांकडून मतदारांची जुळवाजुळव, संभाव्य उमेदवारांची चर्चा आणि निवडणुकीच्या रणनीतीवर काम सुरू होते. मात्र, शासनाच्या निर्णयामुळे या हालचालींना तात्पुरता विराम मिळण्याची शक्यता आहे.

काही संस्थांना निर्णयातून सूट

शासनाच्या आदेशानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेल्या संस्था आणि आदेश जारी होण्यापूर्वीच उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा टप्पा सुरू झालेल्या संस्थांना या स्थगितीतून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सरसकट थांबल्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही. संबंधित संस्थांना लागू असलेल्या अपवादांचा विचार करावा लागणार आहे.

पुढील आदेशाकडे लक्ष

दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाची यंत्रणा उपलब्ध राहावी, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्हा बँकेसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेच्या निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

आता शासनाकडून पुढील आदेश कधी जारी होतो, निवडणूक प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावरून पुन्हा सुरू होते आणि प्रारूप मतदार यादीवरील हरकतींच्या निकालाबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

जन प्रतिसाद एक्सप्रेस | कोल्हापूर