दुष्काळाच्या झळा तीव्र; राज्यात १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या
मराठवाड्यात ८ तर विदर्भात ४ शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी अंत; नापिकी, पावसाची दडी आणि कर्जाचा ताण
जन प्रतिसाद | विशेष वृत्त
मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असताना बळीराजासमोरील संकट अधिक गंभीर होत आहे. पावसाची दडी, नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जाचा ताण यामुळे राज्यात एकूण १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील ८ तर विदर्भातील ४ शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेता सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुके राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये पसरले असून मराठवाडा आणि विदर्भाला मोठा फटका बसला आहे.
पावसाने दिली दडी, खरीप पिकांना फटका
यंदाच्या पावसाचे वितरण अत्यंत असमान राहिले आहे. मराठवाड्यात पावसाची तूट सुमारे ३८ टक्के तर विदर्भातही मोठी कमतरता नोंदली गेली आहे. त्यामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर आणि इतर खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. मराठवाड्यात सोयाबीनचे उत्पादन सामान्य उत्पादनाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दुष्काळासोबत कर्जाचे संकट
पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे. दुसरीकडे बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा कायम आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.
मराठवाड्यात जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या आठ महिन्यांतच ६५३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाल्याचे वृत्त आहे. यावरून या संकटाची व्याप्ती किती गंभीर आहे, याची कल्पना येते.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे, पीकविमा भरपाई, आर्थिक मदत, पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि आगामी रब्बी हंगामासाठी पाण्याची उपलब्धता या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
सरकारने पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे तसेच पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याच्या उपलब्धतेला प्राधान्य देण्याचे सांगितले आहे.
दुष्काळ केवळ शेतातील पिके जाळत नाही, तर त्याचा थेट परिणाम शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनावर होत आहे. त्यामुळे मदत कागदावर न राहता ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात वेळेत पोहोचणे हीच आता खरी गरज आहे.
Post a Comment