सोनिया गांधींच्या पुस्तकातून अण्णा हजारेंच्या आंदोलनावर खळबळजनक दावा! यूपीए सरकार पाडण्यासाठी आंदोलनाला भाजप-आरएसएसचा छुपा पाठिंबा?
https://www.facebook.com/share/v/1EvxTNA8ym/
नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या नव्याने प्रकाशित झालेल्या ‘Belonging: A Journey of Love’ या
आत्मकथनातील एका उल्लेखामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली उभारण्यात आलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (आरएसएस) छुपा पाठिंबा होता.
तत्कालीन यूपीए सरकारला सत्तेतून खाली खेचणे हाच या आंदोलनामागील विरोधकांचा मुख्य राजकीय हेतू होता, असा दावा सोनिया गांधी यांनी पुस्तकात केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
आंदोलनाने यूपीए सरकारला घेरले!
2011 मध्ये अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात जनलोकपाल कायद्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे उपोषण सुरू केले. त्यानंतर रामलीला मैदानावरील आंदोलनाने देशभराचे लक्ष वेधून घेतले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. या आंदोलनाला देशभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. प्रसारमाध्यमांनीही आंदोलनाला व्यापक प्रसिद्धी दिली.
सोनिया गांधी यांनी आपल्या पुस्तकात या आंदोलनाचा उल्लेख करताना अण्णा हजारेंना मोठ्या गाजावाजात दिल्लीत आणण्यात आले आणि त्यांनी व्यापक अधिकार असलेल्या लोकपाल संस्थेच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले, असे नमूद केले आहे.
या आंदोलनामुळे तत्कालीन यूपीए सरकार अडचणीत आले. भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला सरकार प्रभावीपणे प्रत्युत्तर देऊ शकले नाही, असेही त्यांनी पुस्तकात म्हटल्याचे वृत्त आहे.
भाजप-आरएसएसच्या भूमिकेबाबत गंभीर आरोप
सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील उल्लेखानुसार, इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या आंदोलनाला भाजप आणि आरएसएसकडून पडद्यामागून पाठिंबा मिळत असल्याचे आंदोलनातील काही प्रमुख व्यक्तींनी नंतर सांगितले होते. या आंदोलनाचा राजकीय फायदा विरोधकांना झाला आणि यूपीए सरकारविरोधातील वातावरण अधिक तीव्र झाले, असा त्यांचा दावा आहे.
मात्र, आंदोलनामागील राजकीय हेतू आणि भाजप-आरएसएसच्या कथित भूमिकेबाबतचा हा सोनिया गांधी यांचा दावा असून त्यावर स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे.
लोकपाल कायदा मंजूर; पण वाद कायम!
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर लोकपाल विधेयकाचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला. अखेर डिसेंबर 2013 मध्ये लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर झाले आणि 1 जानेवारी 2014 रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. त्यानंतर लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आला.
मात्र, 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर लोकपाल संस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही आणि ही व्यवस्था हळूहळू निष्प्रभ झाली, अशी टीका सोनिया गांधी यांनी आपल्या पुस्तकात केली आहे.
अण्णा हजारेंनी आरोप फेटाळले!
दरम्यान, सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील दाव्यांवर अण्णा हजारेंनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. आपला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी आपण नेहमीच देश आणि समाजाच्या हितासाठी काम केले असल्याचे सांगितले. काँग्रेस असो किंवा भाजप, आपल्याला कोणत्याही पक्षाशी देणेघेणे नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय पक्षांनी व्यक्तींवर टीका करण्याऐवजी देशातील दुष्काळ आणि जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे, असा सल्लाही अण्णांनी दिला.
पुस्तकामुळे जुन्या आंदोलनाची पुन्हा चर्चा
सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील या उल्लेखामुळे अण्णा हजारेंच्या जनलोकपाल आंदोलनाच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात उभे राहिलेले आंदोलन, त्याला मिळालेला जनतेचा प्रतिसाद, तत्कालीन सरकारवरील दबाव आणि त्यानंतर घडलेल्या राजकीय घडामोडी यांचा नव्याने ऊहापोह सुरू झाला आहे.
विशेष म्हणजे, आंदोलनाच्या हेतूबाबत सोनिया गांधी यांनी मांडलेली भूमिका आणि अण्णा हजारेंनी दिलेले स्पष्टीकरण यामुळे या प्रकरणाला नवे राजकीय वळण मिळाले आहे.
जनलोकपाल आंदोलन हे जनतेच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याचे प्रतीक होते की त्यामागे राजकीय समीकरणेही कार्यरत होती? सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील दाव्यांमुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
— जन प्रतिसाद एक्सप्रेस
Post a Comment