अटकेच्या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
सर्वोच्च न्यायालयाने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात आणि त्या व्यक्तीला समजणाऱ्या भाषेत देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भारतीय संविधानातील कलम 22(1) अंतर्गत मिळणारा हा मूलभूत अधिकार गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी लागू राहणार आहे. PMLA आणि UAPA सारख्या विशेष कायद्यांखाली होणाऱ्या अटकांनाही ही घटनात्मक सुरक्षा लागू असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
अटकेची कारणे योग्य पद्धतीने न दिल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची अटक बेकायदेशीर ठरून त्याची सुटका झाली, तर तपास यंत्रणेला त्याच व्यक्तीला सरळ पुन्हा अटक करता येणार नाही. पुनःअटकेपूर्वी लेखी कारणे देऊन संबंधित न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल. पहिल्यांदा घटनात्मक नियमांचे पालन का झाले नाही, याचे स्पष्टीकरणही तपास यंत्रणेला द्यावे
Post a Comment